जमीन अधिग्रहणाचा 'जीआर रद्द झाल्याशिवाय मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत
सुपीक जमीन अधिग्रहणाविरोधात भेंडाळा परिसरातील १४ गावांचा एल्गार; शेतकरी व पालक आक्रमक
चामोर्शी, दि. ४ : जमीन अधिग्रहणाचा जी आर रद्द झाल्याशिवाय मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत असा निर्णय भेंडाळा परीसरातील शेतकऱ्यांनी घेतलं आहे गडचिरोली जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकल्पासाठी सुपीक शेतीजमिनी अधिग्रहित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांचा संताप वाढत असून, या आंदोलनाचे लोण आता चामोर्शी तालुक्यापर्यंत पोहोचले आहे. गडचिरोली तालुक्यातील राखी, गुरवळा व हिरापूर येथून सुरू झालेल्या 'विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविणार नाही' या आंदोलनाला आता चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांनी पाठिंबा दिला आहे.
भेंडाळा परिसरातील ग्रामस्थ, शेतकरी आणि पालकांनी आपल्या पाल्यांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय जाहीर करत शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. "सुपीक जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द होत नाही, तोपर्यंत आमची मुले शाळेत जाणार नाहीत," अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
ग्रामस्थांनी सांगितले की, सुपीक शेती ही त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतीजमिनी अधिग्रहित झाल्यास शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत सुपीक जमिनींचे अधिग्रहण मान्य केले जाणार नसून, शासनाने तातडीने संबंधित जीआर मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. शासनाने मागण्यांची दखल घेतली नाही तर शाळाबंदी आंदोलनासह विविध लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभारण्यात येईल, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.
उल्लेखनीय म्हणजे, महाराष्ट्रात सर्वात कमी शेती क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचा समावेश होतो. जिल्ह्यातील सुमारे १४ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ २.२५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून, त्यापैकी अवघ्या ७६ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे उपलब्ध सुपीक शेतीजमीन हे जिल्ह्याचे अत्यंत मौल्यवान संसाधन असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
सरकारने सुपीक शेतीजमिनींच्या संरक्षणासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा हे आंदोलन जिल्हाभर अधिक व्यापक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
