धान बोनस व पीक विमा यावर सरकार गप्प का ? गडचिरोली जिल्ह्यातील आमदार विधानसभेत आवाज बुलंद कराहो ! गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांची आर्त हाक
उत्पादन खर्च वाढला, दर अपुरा, तरीही हमीभावात विक्री, बोनस जाहीर न झाल्यास धान शेती करण्यास अडचणींना सामोरे जावे लागते
गडचिरोली | प्रतिनिधी
राज्यात सुरू असलेल्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात विविध विषयांवर चर्चा होत असताना धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. धानाला तात्काळ बोनस व पिक विमा जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, धान उत्पादनासाठी लागणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, ट्राक्टर भाडे तसेच इतर शेती खर्चात मोठी वाढ झाली असताना धानाला मिळणारा बाजारभाव अत्यंत अपुरा आहे. त्यामुळे धान शेती परवडण्याऐवजी तोट्याची ठरत असून अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांचा विमा काढला व नुकसान झाली त्यांना पीक विमा योजना अंतर्गत पिकविम्यापोटी मिळणारी भरपाई मंजूर होऊनही गडचिरोली जिल्ह्याला मिळाली नाही तेव्हा
गडचिरोली जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या मतदारसंघातील आमदारांना विधानसभेत हा प्रश्न ठामपणे मांडण्याचे आवाहन केले आहे. "विधानसभेत शांत बसू नका, धान उत्पादकांचा आवाज बुलंद करा आणि सरकारकडून धान बोनस व पीक विमा मंजूर करून घ्या," अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, सरकारने धानाला दिला जाणारा प्रोत्साहनपर बोनस कायमस्वरूपी बंद केला, तर भविष्यात अनेक शेतकरी धान लागवड कमी करण्याचा किंवा बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे राज्यात अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होऊन भविष्यात अन्नसुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
"धान बोनस हा केवळ आर्थिक मदतीचा विषय नसून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करावा," अशी एकमुखी मागणी गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. तेव्हा गडचिरोली जिल्ह्यातील तीनही आमदार विधानसभेत याबाबत निश्चित पणे आवाज उठवून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
