जिल्हाधिकाऱ्यांची खोटी सही करून बनावट आदेश काढणाऱ्या नगरसेवकाला मध्यरात्री अटक; पत्नी
भाजपात, स्वतः होता स्वीकृत नगरसेवक !
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट लेटरहेड आणि स्वाक्षरी प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी आशिष पिपरे याला पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक केली आहे.
गडचिरोली (प्रविण तिवाडे):- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेडवर हुबेहूब
स्वाक्षरी करून तब्बल चार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी मध्यरात्री छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या तपासानंतर झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात
एकच खळबळ उडाली आहे.
विकासकामांसाठी बनावट प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) आदेश तयार केल्याच्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी पहिली मोठी कारवाई करत प्रमुख संशयित आशिष पिपरे याला रविवारी २८ जून ला अटक करण्यात आलेला आशिष पिपरे हा चामोर्शी नगरपंचायतीतील स्वीकृत नगरसेवक असून त्याची पत्नी भाजपची नगरसेविका आहे. विशेष म्हणजे, पिपरेची तीन महिन्यांपूर्वी भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. असे जिल्हाध्यक्षांचे म्हणणे आहे. भाजपमध्ये असताना त्या काँग्रेसच्या गटातून स्वीकृत नगरसेवक पद मिळविले होते.
सत्तापक्षातील काही नेत्यांशी त्याची जवळीक आहे. यापूर्वी अगरबत्ती प्रकल्पाच्या नावाखाली शेकडो महिलांची फसवणूक केल्याचे आरोपही चामोर्शीतील काही महिलांनी त्याच्यावर केले होते.
आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले आहेत, मोबाईल कॉल डिटेल्स, आर्थिक व्यवहार, डिजिटल पुरावे तसेच बनावट
कागदपत्रांच्या निर्मितीमागील संपूर्ण साखळीचा बारकाईने मागोवा घेतला जात आहे. पिपरेकडून होणाऱ्या चौकशीतून या कटात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचीही नावे पुढे येण्याची शक्यता असून, आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आशिष पिपरे याने एका माजी राज्यमंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक (पीए) म्हणूनही काम केले होते. या राजकीय जवळीकचा फायदा घेत जिल्हा खनिज
प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधीतील विकासकामांसाठी बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार करण्यात आल्याचा संशय
व्यक्त केला जात आहे. पिपरेच्या अटकेनंतर तपासाला अधिक वेग आला असून, बनावट लेटरहेड,
जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी, प्रशासकीय मंजुरी आदेशांची निर्मिती, त्यांचा वापर आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहारांचा
सखोल तपास सुरू आहे. या कटात आणखी काही व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय असून, विविध धागेदोरे जोडण्याचे काम तपास यंत्रणा करत आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अशाच पद्धतीने काही विकासकामांसाठी बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार करून त्याचा वापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एका बनावट 'प्रमा'पुरते मर्यादित नसून, त्यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत होते का, याचाही तपास सुरू आहे.
या सर्व व्यवहारांची चौकशी पोलिसांकडून सुरू असून, तपासातून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे
जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्य नावाचा आणि स्वाक्षरीचा गैरवापर करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पहिल्या अटकेनंतर तपासाला निर्णायक गती मिळाली असली, तरी या कटात नेमके किती जण सहभागी होते, बनावट कागदपत्रांचे जाळे किती व्यापक आहे आणि या माध्यमातून शासनाची किती मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली आहे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पोलिसांच्या पुढील तपासातून या प्रकरणातील अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
