शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी उचलला चामोर्शी तालुक्यातील अधिग्रहणाचा मुद्दा

 शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी उचलला चामोर्शी तालुक्यातील अधिग्रहणाचा मुद्दा 

‘स्टील हब’साठी सुपीक जमिनींच्या अधिग्रहणावर प्रश्नचिन्ह; संमतीशिवाय भूसंपादन नको, न्याय्य मोबदल्याची ठाम मागणी

गडचिरोली, २३ मार्च :

गडचिरोली जिल्ह्यात ‘स्टील हब’ उभारण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेचा मुद्दा संसदेत गाजला असून, गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी ठाम भूमिका घेत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये. औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुपीक शेतीजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात अधिग्रहण होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांचे प्रकल्प प्रस्तावित असून, लॉइड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (Lloyd’s Metals) आणि जेएसडब्ल्यू स्टील यांसारख्या कंपन्यांसाठी हजारो हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. लॉइड्स मेटल्सच्या विस्तारासाठी सुमारे ४,५०० हेक्टर तर प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू स्टील प्रकल्पासाठी जवळपास ३,५०० हेक्टर जमिनीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जयरामपूर, मुधोली आणि भेंडाळा परिसरातील सुमारे १४ गावांमधील सुपीक शेतीजमिनींचे मोजमाप सुरू आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ७८ ते ८० टक्के क्षेत्र जंगलाखाली असल्याने उर्वरित जमीन हीच स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. विशेषतः धान उत्पादनासाठी उपयुक्त असलेल्या या जमिनींचे अधिग्रहण झाल्यास अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकरी यांच्यात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, आष्टी येथील ‘BILT’ पेपर मिल लॉइड्स मेटल्सकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर सुमारे ४०० कामगारांच्या रोजगारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कामगारांचे रोजगार सुरक्षित ठेवण्याची मागणीही खासदार किरसान यांनी संसदेत केली.

खासदारांनी स्पष्टपणे मांडणी करत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही भूसंपादन करण्यात येऊ नये. तसेच प्रभावित शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार योग्य, न्याय्य आणि समाधानकारक मोबदला देणे बंधनकारक करण्यात यावे. उद्योगांसाठी प्राधान्याने पडीक किंवा कमी उपयुक्त जमिनींचाच वापर करावा आणि सुपीक शेतीजमिनींचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत उद्योग आणि शेती यामध्ये समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे असून, शासनाने संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, यासाठी संसदेतून उठलेला हा आवाज भविष्यातील धोरणांवर परिणाम करणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.