प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर माजी जि.प.सदस्य निता साखरे व उपसरपंच अर्चना बोरकुटे यांचे आंदोलन स्थगित
साखरा येथील अवैध रेती उत्खनन प्रकरण
गडचिरोली (अशोक खंडारे): साखरा येथील वैनगंगा नदीपात्रातील शेती घाटावर होत असलेला अवैध वाळू उपसा आणि सरकारी डेपोमधील साठवणुकीच्या चौकशीसाठी गेल्या १३ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेल्या साखराच्या माजी जि.प.सदस्य निता साखरे व उपसरपंच सौ. अर्चना बोरकुटे यांनी अखेर प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आपले उपोषण स्थगित केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
साखरा येथील वैनगंगा नदीपात्रात शेती घाटाच्या नावाखाली गेल्या ५ वर्षांपासून बेकायदेशीर वाळू उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप अर्चना बोरकुटे यांनी केला होता. या प्रकरणी संबंधित जमीन मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना निलंबित करावे, या मागणीसाठी त्यांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ पासून आमरण उपोषण सुरू केले होते.
प्रशासनाची कारवाई आणि आश्वासन :
या प्रकरणाची दखल घेत तहसीलदार सागर कांबळे यांनी आंदोलन कर्त्यांना लेखी पत्र दिले आहे. यामध्ये प्रशासनाने खालील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत:
* चौकशी अहवाल: मंडळ अधिकारी (पोर्ला) यांच्याकडून संबंधित शेती घाटाचा प्रत्यक्ष चौकशी अहवाल मागवण्यात आला आहे.
* तांत्रिक मोजणी: सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून शेती घाट व वाळू डेपो साठ्याची तांत्रिक मोजणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
* प्रत्यक्ष पाहणी: २५ फेब्रुवारी रोजी स्वतः सहाय्यक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि आंदोलनकर्त्या सौ. बोरकुटे, निता साखरे यांनी मौजा साखरा येथील शेती घाटाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
आंदोलन मागे :
आंदोलन मागे घेण्यासाठी चंदु प्रधान व ज्ञानेश्वर ठाकरे, नायब तहसिलदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलनकर्त्याना प्रशासनाकडील पत्र देऊन आंदोलन मागे घेण्यासाठी विनंती केली. प्रशासनाने तांत्रिक मोजणी अहवालाच्या अधीन राहून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने, व तहसीलदार यांच्या पत्राचा मान राखून अर्चना बोरकुटे,निता साखरे यांनी आपले आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, चौकशीत पारदर्शकता न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचा इशाराही यावेळी आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे.
ठळक मुद्दे:
* वैनगंगा नदीपात्रातील अवैध रेती उपसा विरोधात होते आंदोलन.
* १२ फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू होते आंदोलन.
* सहाय्यक जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनी केली साखरा घाटाची प्रत्यक्ष पाहणी.
* दोषींवर कारवाईच्या आश्वासनानंतर १३ दिवसांनी आंदोलन मागे.
