महिला विस्तार अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई; गडचिरोली जिल्ह्यात एकच खळबळ
प्रतिनिधी | गडचिरोली
केंद्र व राज्य शासनाने दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी 'यूडीआयडी' (Unique Disability ID) कार्ड अनिवार्य केले असतानाही जुने प्रमाणपत्र दाखवून शासकीय सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या पंचायत समितीतील शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून, अशा प्रकारे नियमांना बगल देणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांच्याही चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समितीतील शिक्षण विस्तार अधिकारी संगीता खोब्रागडे यांना ६ जून रोजी निलंबित करण्याचे आदेश काढले. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती कुरखेडा येथे निश्चित करण्यात आले आहे.
माहितीनुसार, केंद्र व राज्य शासनाच्या नियमांनुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी 'यूडीआयडी' कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी निश्चित मुदतही देण्यात आली होती. मात्र मुदत संपल्यानंतरही नवीन यूडीआयडी कार्ड सादर न करता जुन्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांग सवलतींचा लाभ घेतल्याचा ठपका संबंधित अधिकाऱ्यावर ठेवण्यात आला.
या प्रकरणाची पडताळणी झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियमभंग गंभीर मानत थेट निलंबनाची कारवाई केली. या निर्णयामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, दिव्यांग सवलतीचा लाभ घेऊनही अद्याप नवीन प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन पुढील काळात अशा प्रकरणांची व्यापक तपासणी करण्याची शक्यता असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
