"कामात विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करा; सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी"
"शासकीय कामात अडथळ्याचा गुन्हा नागरिकांवर होतो, मग नियोजित मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?"
गडचिरोली, प्रतिनिधी :
शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेत होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने विविध सेवांसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून दिली असतानाही अनेक कार्यालयांमध्ये अर्ज महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात. एखादा नागरिक आपल्या कामाच्या विलंबाबाबत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना जाब विचारल्यास "जास्त बोलू नका", "कामात अडथळा आणू नका" अशा शब्दांत दमदाटी केली जाते, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
अनेक वेळा नागरिकांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यास त्यांच्यावरच शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाते. त्यामुळे सामान्य माणूस न्याय मागायचा की गप्प बसायचे, असा प्रश्न निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी शासनाकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. शासकीय नियमानुसार एखाद्या अर्जावर ठरावीक कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक असताना, संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी विनाकारण विलंब करत असतील तर त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असावी. वारंवार विलंब करून नागरिकांना मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रास देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद शासनाने करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, शासनाने सर्व विभागांसाठी सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अर्ज वेळेत निकाली न काढणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, आर्थिक दंड किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद असावी. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमधील दिरंगाई कमी होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल.
सध्या ही मागणी नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत असून, शासनाने याबाबत ठोस धोरण आखून उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
