राज्याला मिळाणार 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय
मुंबई:-
गडचिरोली जिल्ह्यातील आष्टी, मालेवाडा, वैरागड, पेंढरी, आसरअली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांना मिळाली मंजुरी; तालुक्याला न जाता होणार कामे.
मुंबई:- राज्यातील महसूल विभागाचा वाढता व्याप आणि लोकसंख्येचा विचार करून राज्य मंत्रिमंडळाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि नागरिकांची कामे जलद गतीने व्हावीत यासाठी राज्यात 11 नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांची निर्मिती केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयापर्यंत जाण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट कमी होणार असून, प्रशासकीय सेवा अधिक लोकाभिमुख होणार आहेत.
प्रशासकीय विकेंद्रीकरणावर भर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचा भौगोलिक विस्तार मोठा आहे, तसेच काही तालुके जिल्हा मुख्यालयापासून अत्यंत दूर अंतरावर आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे महसूल विभागावर कामाचा मोठा ताण येत होता. हा ताण कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे
यामध्ये प्रामुख्याने पुणे विभागात 3 नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे निर्माण केली जाणार असून, इतर विभागांमध्ये प्रत्येकी 1 पद असेल. विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील अती दुर्गम भागातील आष्टी, मालेवाडा, वैरागड, पेंढरी, आसरअली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांना मंजुरी मिळाली असून तालुक्याच्या ठिकाणी न जाता आता नागरिकांचे कामे होणार आहेत.
