👉ब्रेकींग न्युज
गडचिरोली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास आले यश
विमानतळ भूसंपादनाला स्थगिती देण्यापेक्षा भूसंपादनाचे महाराष्ट्र शासनाने आदेश रद्द असे जाहीर करावे अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी
गडचिरोली (अशोक खंडारे) : - येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते या आंदोलनाला यश आले आहे प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची राज्य शासनाने अखेर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांनी विमानतळ भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा करत, याबाबतचे लेखी आश्वासन आंदोलक शेतकऱ्यांना दिले आहे.
विमानतळ प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे आश्वासन सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी दिले. या निर्णयाची अधिकृतता म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी पत्र शेतकरी प्रतिनिधींकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
शासन विकासासोबतच जनभावनांचा आदर करणार - ॲड. आशिष जयस्वाल
आंदोलकांशी संवाद साधताना सहपालकमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, "शासन विकासाच्या बाजूने आहे, मात्र स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्यास आमचे प्राधान्य आहे. लोकशाही मार्गाने व्यक्त केलेल्या भावनांचा शासन आदर करते. कोणतेही काम बळजबरीने केले जाणार नाही. विकास आणि लोकहित यामध्ये समतोल राखला जाईल."
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
गडचिरोली विमानतळ उभारणीसाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या चार गावांतील ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी राज्य शासनाने १२ मे २०२६ रोजी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. याविरोधात संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते.
औद्योगिक वसाहतीबाबतही महत्त्वाचा निर्णय
चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्यांतर्गत लॉईड्स व जेएसडब्ल्यू प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही यावेळी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. संबंधित अधिसूचनेनुसार हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी नागरिकांना आता ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
या बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
