लबाडं लांडगं ढोंग करतय, माहिती नाकारण्याचं सोंग करतय!
नोकरशाहीवर तिसऱ्या डोळ्यांचा वचक हवा प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सी.सी.टी.व्ही. लावा.
जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे माहिती नाकारण्याचे दस बहाने !
थांबवा ही बहाणेबाजी !
माहिती प्रश्नार्थक आहे माहिती १५० शब्दापेक्षा अधिक आहे माहिती तृतीय पक्षाची आहे माहिती व्यक्तीगत आहे माहिती आढळून येत नाही सबब माहिती देता येणार नाही
लबाड लांडगा ढोंग करतोय , माहिती नाकारण्याचं सोंग करतोय !
प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवा सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश !
पोलिसांकडून होणारे कौर्य रोखण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने २ डिसेंबर २०२० रोजी केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीबीआय, ईडी, एनआयए यासारख्या केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांसह प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये नाईट व्हिजन कॅमेरे असलेले सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की संबंधित राज्यात आणि / किंवा केंद्र शासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तसेच ज्यात चौकशी केली जाते आणि अटक करण्याचे अधिकार आहेत. अशा सीबीआय, एनआयए, ईडी, एनसीबी, डीआरआय, एसएफआयओ आणि इतर कोणत्याही एजन्सीच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती आर एफ रोहिंटन यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने २ डिसेंबर रोजी आदेश दिला आहे.
न्यायमूर्तीनी खालील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.
सीसीटीव्ही प्रणालीमध्ये नाईट व्हिजनसह सुसज्ज असणे आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये ऑडिओ तसेच व्हिडिओ फुटेज असणे आवश्यक आहे".
सीसीटीव्हीचे काम, देखभाल आणि रेकॉर्डिंगची जबाबदारी संबंधित पोलिस स्टेशनचे मुख्य पोलीस निरिक्षकांची असेल, असेही या अहवालात नमूद केले आहे.
प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे आणि पोलिसांकडून प्रत्येक साक्षीदारांची तपासणी सी.सी.टी.व्ही रेकार्डिंग सह झाली पाहिजे यासंदर्भात हा आदेश आला आहे.
त्यात म्हटले आहे की सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर आणि / किंवा नेटवर्क व्हिडिओ रेकॉर्डरमध्ये संग्रहित केले जावे. महत्त्वाचे म्हणजे रेकॉर्डिंग सिस्टम अशी असावी की त्यामध्ये साठलेला डेटा १८ महिन्यांसाठी संरक्षित असेल.
नोकरशाहीवर तिसऱ्या डोळ्यांचा वचक हवा प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सी.सी.टी.व्ही. लावा.
नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व तपास यंत्रणा व सर्व पोलीस स्टेशन मध्ये सी.सी.टी.व्ही लावण्याचा आदेश दिले आहेत. तसेच आदेश प्रत्येक सरकारी कार्यालयासाठी देणे ही काळाची गरज आहे.
आपल्या देशात गोवा सरकारने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्व सरकारी
कार्यालयात सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा गोवा पॅटर्न संपूर्ण देशभर लागू होणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकार कार्यकता महासंघ देशभरातील सर्व कार्यालयात सीसीटीव्ही लावा अशी मागणी करीत आहे.
सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी जेव्हा सामान्य
माणूस जातो तेव्हा त्यांच काम होईल की नाही या भितीने जर त्याच्या छातीत धड धड होत असेल तर ते सरकार धड नसतं व ती यंत्रणाही धड नसते.
प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सीसीटीव्ही बसवले तर पुढील प्रमाणे सुधारणा होतील.
१. अधिकाऱ्या कार्यालयात थेट लाच घेता येणार नाही
२. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात वेळेवर यावंच लागेल.
३. कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना टाईमपास करता येणार नाही
४. जनतेशी सौजन्याने बोलावं लागेल.
५. अधिकारांचा गैरवापर कमी होईल
६. कामात भेदभाव करता येणार नाही.
७. कार्यालयातील पाददर्शकता वाढेल
८. प्रशासन उत्तमपणे चालण्यास मदत होईल
९. जनतेचा प्रशासनावर वचक राहिल.
१०. पब्लिक सर्व्हटची कार्यक्षमता वाढेल
आपण जे काम करतो त्यावर कोणाची तर नजर आहे
असं वाटलं की जो काम करतो त्यांच्या कामात सुधारणा होते. हा स्वाभाविक नियम आहे.
शासनावर जनतेचा दबाव पाहिजे. तसेच प्रशासनावर जनतेची करडी नजर पाहिजे.
प्रत्येक सरकारी कार्यालयात काय काम होत आहे. व काय काम झालं आहे. याचं दृष्य रेकार्ड केलं जाणं ही काळाची गरज बनली आहे.
तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन प्रशासनात सुधारणा करणे अतिशय आवश्यक आहे.सरकारी कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज जनतेला सहज उपलब्ध झालं पाहिजे.असं झालं तर सरकारी कार्यालयातील अनागोंदी कारभार मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन प्रशासन उत्तम होईल.
