💥 SC, ST आरक्षणाची समाप्तीकडे वाटचाल
प्रा.माधव सरकुंडे
अशोक खंडारे संपादक वैनगंगा वार्ता
दि .७/१२/२०२२ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश उदित लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याच्या बाजूने निर्णय देऊन कलम (१५) आणि कलम (१६) द्वारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एस. सी. (SC) एस .टी.(ST) आणि ओबीसींना (OBC)मंडल आयोगाने दिलेल्या आरक्षणावर अनेक प्रश्न चिन्ह निर्माण केले आहेत.
आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे किंवा नाही हा वाद आपल्या देशातील विद्वान व जाणकार १९६०च्या दशकापासून करत आले आहेत. ज्यांना आरक्षणाचा अर्थ समजला नाही आणि जे मूळ आरक्षणाचा विरोध करतात त्यांची सततची मागणी राहिली आहे की आरक्षण हे आर्थिक निकषावर असले पाहिजे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकराच्या समोर पण हा प्रश्न निर्माण करून आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असा प्रस्ताव काही सदस्यांनी त्याकाळी दिला होता. त्यांनी त्यासाठी रशियाचे उदाहरण दिले होते. ते म्हणाले की रशियात आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले जाते.मग भारतात का नाही? त्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी फार मार्मिक उत्तर दिले. ते म्हणाले: "रोग ज्या कारणावरून जडला ती कारणं दूर केले तरच तो रोग जातो. रशियात विषमतेचा रोग जातीच्या कारणवरून जडला नसून आर्थिक शोषणतून तो आला आहे, म्हणून तिथे आर्थिक निकषावर आरक्षण आहे. भारतात सामाजिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेमुळे आली आहे म्हणून इथे जातीच्या आधारावर आरक्षण देणे अगत्याचे आहे."
आरक्षणाच्या तत्वामागे 'समता' प्रस्थापित करणे हा मुळ उद्देश आहे.हिंदू धर्मशास्त्रांनी वर्णव्यवस्था निर्माण करून येथे हजारो जाती निर्माण केल्या होत्या.त्यांचे व्यवसाय निश्चित केले होते. त्यांचे व्यवहार, विहार, विचार इत्यादी बंदीस्त केले होते. त्यांच्यातली उपक्रमशीलता व सृजनशीलता ठार करून टाकली होती. म्हणून वर्णव्यवस्थेचे जे जे बळी ठरले त्या सर्वांना त्या गुलामीतून मुक्त करायचे असेल तर त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे, हा विचार आरक्षणाच्या मूळाशी होता.त्यांचे लाड पुरविणे वगैरे नव्हते.
दुसरे असे की आरक्षण हे भीक नसून नुकसान भरपाई आहे. डॉ सुखदेवराव थोरात यांनी १० वर्षापूर्वी the Little Magazine मध्ये Reservation is reparation अशा मथळ्याचा लेख लिहिला आहे. हजारो वर्ष येथील उच्चभ्रू समाजातील लोकांची अस्पृश्य व आदिवासी समाजाकडून श्रम करवून घेतले, परंतु त्या बदल्यात या वर्गांना काहीच मोबदला दिला नाही. म्हणून आरक्षण हे मोबदला देण्याचेही तत्त्व आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आरक्षण हे जगातील २९ देशात दिल्या जाते. ते केवळ भारतातच नाही. अमेरिकेत देखील आरक्षण आहे.तिथे Affirmative Action म्हणतात.
दि.७ नोव्हेबर च्या निकालात हेसुद्धा म्हटले आहे की आता भारतातून आरक्षण संपून टाकले पाहिजे. आर्थिक आरक्षण हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. मोदी सरकार आरक्षण संपविण्याच्या बाजूने आहे. याच सरकारने २०१९ ला १०३ वी घटना दुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यात यावे अशी सुविधा केली होती. परंतु या घटनादुरुस्तीला कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. काल मात्र निकाल सकारात्मक आला आहे आणि आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेही घटनात्मक आरक्षण २०३० ला संपूष्टात येणार आहे. जर तत्कालीन सरकारने घटना दुरुस्ती करून आणखी १० वर्षे वाढवले तर ठीक, नाहीतर आमची काही खैर नाही. याचा अर्थ आम्ही कमजोर आहोत असे नाही. मूळ मुद्दा आहे तो हा की या देशात जातीयवाद अजून प्रबळ होत चाललेला आहे.
