शासनास म्हणावे तरी काय? फक्त हवेत स्टील हबची स्वप्ने! जिल्ह्यात MRI मशीन तर नाही पण नाही कार्डियाक रुग्णवाहिका
जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी चाललाय खेळ!
गडचिरोली :-
गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब बनवण्याची स्वप्ने दाखवणारे मायबाप सरकार, जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्य सुविधांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे.गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अद्याप MRI मशीन उपलब्ध नाही, तसेच अतिगंभीर रुग्णांसाठी आवश्यक असलेली कार्डियाक रुग्णवाहिका संपूर्ण जिल्ह्यात कुठेही उपलब्ध नसल्याने नागरिकांचे जीव थेट धोक्यात आले आहेत.
जिल्ह्याच्या मुख्यालयातील सामान्य रुग्णालयातही अद्ययावत उपचार सुविधा नसल्यामुळे गंभीर व अतिगंभीर रुग्णांना नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर केले जाते. मात्र रेफर केल्यानंतर दहा-दहा तास रुग्णवाहिका उपलब्ध न होण्याच्या लाजिरवाण्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे हृदयविकाराचा झटका, अपघातातील गंभीर जखमी रुग्ण, श्वसनास त्रास असलेले रुग्ण यांच्यासाठी अत्यावश्यक असलेली कार्डियाक रुग्णवाहिका जिल्ह्यात एकही नसणे ही प्रशासनाची घोर अपयशाची बाब असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये परिस्थिती अधिकच भयावह आहे. गरोदर महिलांना रुग्णवाहिका न मिळाल्याने त्यांना पायी, खाटेच्या कावडीवर किंवा उचलून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्याच्या घटना वारंवार उघडकीस येत आहेत. अनेक गावांमध्ये दळणवळणाचे रस्तेच नसल्यामुळे रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नाही, त्यामुळे "आमचे जीव इतके स्वस्त झाले आहेत का?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
गंभीर रुग्णांना वेळेवर रक्तपुरवठा करण्यातही आरोग्य प्रशासन अपयशी ठरत आहे. त्याचबरोबर खनिज वाहतुकीमुळे जिल्हाभरात दररोज पाच ते सात अपघात होत असून, त्यामध्ये दोन ते चार नागरिकांचा मृत्यू होत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. अनेक अपघातांमध्ये खनिज वाहतुकीची वाहने दोषी असूनही, प्रशासनाच्या अप्रत्यक्ष पाठबळामुळे अपघातानंतर ही वाहने घटनास्थळावरून पळून जाण्यात यशस्वी ठरत आहेत.
आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रश्नांवर वारंवार बातम्या प्रसिद्ध होऊनही जिल्हा प्रशासन व जिल्हाधिकारी गंभीरतेने दखल घेत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे प्रमुख असताना, नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्याऐवजी ते फक्त मोठ्या नेत्यांच्या दौऱ्यांपुरतेच सक्रिय आहेत काय? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
वाढते अपघात, आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी आणि नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेता रस्ता सुरक्षा समिती, रुग्ण कल्याण समिती तसेच अन्य आवश्यक समित्या तात्काळ स्थापन करून त्यांच्या नियमित बैठका घेण्याची जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारलेले असताना, आरोग्य विभाग, वाहतूक नियंत्रण यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनाकडून होत असलेली ही लाजिरवाणी निष्काळजीपणा पाहता मुख्यमंत्र्यांच्या पालकत्वाखालील गडचिरोली जिल्ह्याचे भविष्य नेमके कोणत्या दिशेने चालले आहे? असा गंभीर आणि आक्रोशमय प्रश्न आज संपूर्ण जिल्ह्यातून उपस्थित केला जात आहे.
