मुंबई:-
समग्र शिक्षा ही केंद्राची योजना केंद्र आणि राज्य यांच्या 60:40 टक्केवारीत चालणारी अत्यंत महत्वाची योजना. जेव्हा राज्याचे मुळ शिक्षण मंत्रालय आणि या मंत्रालयाव्दारे चालविणारे प्राथमिक शिक्षण विभाग दर्जेदार शिक्षण, गुणवत्तापुर्ण शिक्षण आणि भौतिक सुविधा देण्यास असमर्थ ठरले तेव्हा प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाकरीता भारत सरकारला वेगळा प्रयोग करावा लागला. शिक्षण विभागाचाच भाग पण वेगळ्या धाटणीचा, वेगळे उद्दिष्ट असलेला हा प्रकल्प. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, आनंददायी शिक्षण देण्यासाठी, शिक्षकांना गरजेनुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी, मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या भकास इमारतींना सुशोभीत करण्यासाठी, लिंग समभाव प्रस्थापित करण्यासाठी, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षण देण्यासाठी, गरजू मुलांना गणवेश देण्यासाठी आणि सर्व मुलांना लिहा वाचायला पाठ्यपुस्तके देण्यासारख्या अनेक योजना समग्र शिक्षाव्दारे राबविल्या जातात आणि या योजनेचा एवढा विशाल डोलारा 90 टक्के कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर चालतोय हे सांगणे अत्यंत महत्वाचे आहे. पण ज्यांनी गुणवत्तेचे शिवधनुष्य लिलया पेलले आहे
त्या होतकरु तरुणांना मात्र शिक्षण मंत्रालय सापत्न वागणुक देत असल्याचे अनेक उदाहरणे आपल्याला पहायला मिळतील. मागील ६ वर्षात 60 रुपयांचे पेट्रोल 110 रुपयांवर गेले, 100 रुपयांचे खायचे तेल 250 रुपयांच्या वर गेले, जीवनावश्यक सर्व वस्तूंचे भाव तिपटीने वाढले त्या काळात शिक्षण मंत्रालयातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे वेतन किमान 20000 रुपयांनी वाढले आहे.. पण या विभागाच्या योजना अत्यंत प्रामाणिकपणे राबविणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मागील 6 वर्षापासून कवडीने वाढले नसल्याचे दुर्देवी चित्र पहायला मिळत आहे. ज्या राज्यस्तरीय कार्यालयाव्दारे या कर्मचान्यांना कामाचे वाटप केले जाते ते कार्यालय नकारार्थी भावनेने ग्रस्त असल्याने या कर्मचाऱ्यांना देशातच गुलामगीरीची झळ पोहचत आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कोणीच वाली उरला नसल्याचे चित्र आहे.
समग्र शिक्षामधील कर्मचाऱ्यांना मानसिकरित्या जेवढे
लुबाडल्या गेले तेवढे कदाचीत या राज्यातील कोणत्या कर्मचाऱ्यांच्या भावनेशी खेळ खेळला गेला असेल, काही वर्षापुर्वी विरोधी पक्षात असलेल्या अनेक नेत्यांनी त्यांना नियमित करण्याचे मोठ मोठे गाजर दाखवून त्यांना वापरुन घेतले, त्यांच्या विश्वासाला दगा दिला. राज्यात 300 पेक्षा जास्त आमदार विधानसभेत आणि विधान परिषदेत असतांना या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्येवर साधी एक तास चर्चा सुध्दा होत नाही याचेच नवल वाटते. पण अशाही परिस्थितीत आमदार विनोदजी अग्रवाल,
डॉ. देवराव होळी यांच्या सारखे आणखी काही आमदार
महोदय मात्र समग शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न
सोडविण्यासाठी सातत्यपुर्ण प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. मागील दोन वर्षापासून हे आमदार महोदय पोटतिडकीने या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडत आहेत. पण या विभागातील अधिकाऱ्यांना पाझर फुटत नाही आहे. मागील वर्षी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या 10 टक्के वेतनवाढीची फाईल वित्त विभागातून परत आल्यावर सहा महिने धुळ खात पडून राहीली. त्यावर शिक्षण मंत्रालयात कोणीच काही करत नव्हते. ती तशीच पडून राहीली. शिक्षणमंत्र्यांसोबत बैठकाही झाल्या. शिक्षण मंत्रालयातील अनेक मात्तबर अधिकारी उपस्थित राहीले. पण आश्वासन देवून वेतनवाढीचा प्रश्न मरीन ड्राईवच्या समुद्रात फेकून दिला गेला. शिक्षण विभागावर अगोदरच खूप खर्च होत आहे असे म्हणून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला गेला. शिक्षणावर होणारा खर्च हा खर्च असतो? हे ऐकायलाच कसे नवलाचे वाटते.
कौतुक करायचे झाले तर सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कौतुक करावे लागेल. इतर कोणत्याही नेत्याला जे जमले नाही ते त्यांनी करुन
दाखविले आहे. अनेक विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे, दयनिय अवस्थेत जगणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ देवून फार मोठे कार्य त्यांनी अल्पशा काळात पुर्ण केले आहेत. जिथे बहुते राजकीय लोक या कंत्राटी कर्मचान्यांची उपेक्षा करतात, निवेदन घेण्यापलिकडे काही करीत नाहीत तिथे मुख्यमंत्र्यांनी भरीव वाढ दिली आहे. इच्छा असेल तर काहीही करणे अशक्य नाही हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिद्ध करुन
दाखविले आहे...
समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या 27 जुलै 2023 पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ कॅबीनेट नोट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर मात्र अजुनही कार्यवाही झालेली पहायला मिळत नाही. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मागील 6 वर्षापासून पगार वाढ झाली नाही म्हणून एकमुस्त 50 टक्के वेतनवाढ द्यावी, 10 टक्के वाढ दरवर्षी द्यावी, अनुभवानुसार वेतन द्यावे अशी मागणी केली आहे. परंतु या मागणीला शिक्षण मंत्रालयाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या की काय ? असे वाटायला लागले आहे. शिक्षण मंत्रालय 50 टक्के सोडा 10 टक्केच्या पुढे वाढ देणार नाही अशी नकारार्थी भावना या विभागातील कर्मचाऱ्यांची झाली आहे... शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी नकारार्थी का आहेत? हा संशोधनाचा विषय आहे.
जिथे आदिवासी आश्रम विभागात घड्याळी तासीकेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षे पुर्ण
झाले म्हणून नियमित केले जात आहे तिथे समग्र शिक्षातील कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने नियमित करण्याचे पुण्य पदरी पाडण्याचे औदार्य हा विभाग दाखवेल का? की शिक्षणाच्या नावाखाली निव्वळ माहिती. संकलित करण्याचेच काम हा विभाग करीत राहील हा देखील एक चिंतनाचा विषय आहे.
