अशोक खंडारे मुख्य संपादक
नवी दिल्ली:- राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आता 7 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे गेला आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, जस्टिस एम आर शाह,जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पी एस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हा निकाल आता लांबणीवर पडणार आहे. यावेळी कोर्टाने काही निरीक्षणे नोंदवली. यामध्ये सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हंटल की, संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राजकीय पक्षांनी दिलेला व्हीप महत्वाचा असतो त्यामुळे मुख्य प्रदोत पदी भरत गोगवले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत
नाही. मीच खरी शिवसेना असं म्हणण्याचा अधिकार कोणाला नाही.
यावेळी कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुद्धा ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे आहेत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. फडणवीसांच्या पत्रानंतर राज्यपाल बहुमत चाचणी बोलवू शकत नाहीत. प्रदोत नियुक्तीत राज्यपालांनी हस्तक्षेप करायला नको होता. तसेच महाविकास आघाडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कारण नव्हतं असं म्हणत कोर्टाने राज्यपालांना चांगलंच खडसावलं आहे. तसेच जर ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असत असं महत्वपूर्ण निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
१६ आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आला आहे. तसेच अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि खरी शिवसेना कोणाची हे सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावे असं कोर्टाने म्हंटल आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे याना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
