जलसंधारणाच्या कामांतून प्रत्यक्ष पाणीसाठावाढीला प्राधान्य द्या– जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा

जलसंधारणाच्या कामांतून प्रत्यक्ष पाणीसाठावाढीला प्राधान्य द्या– जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा

जलयुक्त शिवार अभियानातील १६१ गावे जलपरिपूर्ण; गाळ उपसा, जिओ-टॅगिंग आणि प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा

गडचिरोली, दि. २५ सप्टेंबर (जिमाका) : जलसंधारणाची कामे निवडताना त्यातून प्रत्यक्ष पाणीसाठा निर्माण होईल अशा कामांना प्राधान्य द्यावे. प्रलंबित प्रस्तावांतील त्रुटी दूर करून कामांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. त्यांनी आज जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० आणि जलशक्ती अभियानांतर्गत कामांचा आढावा घेतला.

जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवडलेल्या १८४ गावांपैकी १६१ गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. सुधारित आराखड्यातील ५,२७२ कामांपैकी ५,०१७ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. बैठकीत सादर केलेल्या गावनिहाय माहितीनुसार ४,७३८ कामे पूर्ण झाली असून २९ प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित २३ गावे जलपरिपूर्ण करण्यासाठी विशेष निधीतून २५९ कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची एकूण तांत्रिक मान्यताप्राप्त किंमत ६१४.५९ लाख रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली.

 प्रस्तावांचे फेरनियोजन करताना केवळ बंधाऱ्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी नाला खोलीकरण, वनतळे आणि योग्य ठिकाणी कंपोझिट गॅबियन बंधारे यांसारख्या कामांतून होणारा पाणीसाठा तपासावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुधारित प्रस्ताव तीन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जलयुक्त शिवाराच्या जिओ पोर्टलवरील नोंदींचाही आढावा घेण्यात आला. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या ५,०१७ कामांपैकी १,८७६ कामांचे जिओ-टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. अहेरी तालुक्यात मान्यता मिळालेल्या ७७६ कामांपैकी ५६ कामांचे, म्हणजे सुमारे सात टक्के जिओ-टॅगिंग झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित नोंदींची विभागनिहाय पडताळणी करून जिओ-टॅगिंगला गती देण्याचे निर्देश दिले. कृषी विभागाच्या प्रलंबित माहिती नोंदणीसाठी तीन महिन्यांकरिता स्वतंत्र डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. विविध योजनांमधील एकाच कामाची दुबार नोंद होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले.

गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजनेतील तलाव व नाला खोलीकरणाच्या कामांची संस्थानिहाय माहिती बैठकीत मांडण्यात आली. सन २०२५–२६ मधील तलाव खोलीकरणाच्या ५० कामांपैकी २९ पूर्ण, नऊ प्रगतीपथावर आणि १२ सुरू व्हायची आहेत. सन २०२६–२७ मधील नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या ४७ कामांपैकी ३७ पूर्ण, दोन प्रगतीपथावर आणि आठ सुरू व्हायची आहेत. गाळ उपशाचे मोजमाप करताना कामापूर्वीची आणि कामानंतरची जमिनीची पातळी नोंदवून अचूक मूल्यांकन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाच्या १,१३१ मंजूर कामांपैकी १,०५६ कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांवर आतापर्यंत १,७८४.८७ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. जलशक्ती अभियानाच्या ‘जल संचय जन भागीदारी–२०२६’ अंतर्गत नोंदवलेल्या ११ कामांपैकी सात पूर्ण झाली असून चार प्रगतीपथावर आहेत.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांसाठी ग्रामसभेच्या मान्यतेसह पुढील पाच वर्षांचे नियोजन ‘युक्तधारा’ पोर्टलवर डिसेंबरपर्यंत नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीत पाणी फाउंडेशनचे प्रतिनिधी आणि सातारा येथील तज्ज्ञ ऑनलाइन सहभागी झाले. जुन्या पाझर तलावांतील गाळ काढणे, नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, जलसाठ्यांच्या परिसरात योग्य ठिकाणी बांबू लागवड आणि जलसंरचनांच्या उपयोगितेची सामाजिक लेखापरीक्षणातून तपासणी या विषयांवरही चर्चा झाली.

सर्व विभागांनी कामांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवून प्रस्तावांतील त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात आणि प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पंडा यांनी दिले.

बैठकीला सहायक जिल्हाधिकारी अरुण एम., अमर राऊत , उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या, उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सावन जयस्वाल, राजेश कोठेकर तसेच दूरदृश्य प्रणाली द्वारे सर्व उपवनसंरक्षक, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते 

००००