भामरागड येथील वाळू उत्खनन प्रकरणात मे. जी. एस. डी. इंडस्ट्रीजचा 1 कोटी 1 लाख 90 हजारांचा दंड कायमच
गडचिरोली:-
भामरागड तालुक्यातील ताडगाव येथील ५६३ ब्रास वाळू उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात मे. जी. एस. डी. इंडस्ट्रीज, नागपूर या कंपनीचे अपिल सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली यांनी फेटाळून लावले असून तहसीलदार भामरागड यांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठोठावलेला १ कोटी १ लाख ९० हजार ३०० रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २४७ अन्वये कंपनीकडून हे अपील दाखल करण्यात आले होते. मात्र सुनावणी दरम्यान सादर झालेली कागदपत्रे, नोंदी, पंचनामे आणि इतर बाबींची तपासणी केल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अपील फेटाळून लावले. या प्रकरणात भामरागड तहसीलदारांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी मे. जी. एस. डी. इंडस्ट्रीज विरुद्ध दंडात्मक आदेश पारित केला होता. ताडगाव परिसरात ५६३ ब्रास रेतीचे उत्खनन व वाहतूक केल्याप्रकरणी कंपनीवर ही कारवाई करण्यात आली होती. तहसीलदारांच्या आदेशा विरोधात कंपनीने अपील दाखल केले होते. अपीलावरील सुनावणीदरम्यान वाळू उत्खननासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीचा कालावधी, नदीतील पर्जन्यमान, उत्खनन व वाहतुकीशी संबंधित नोंदी, सीसीटीव्हीबाबत असलेल्या अटी तसेच वाहतूक परवान्यांशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशात विविध शासकीय नोंदी आणि पंचनाम्यांच्या आधारे कंपनीकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचे मानून अपील फेटाळण्यात आले.
या प्रकरणात संतोष ताटीकोंडावर, रा. कमलापूर, ता. अहेरी, यांनी तक्रार दाखल केली होती. संबंधित तक्रारीची दखल घेत सदर प्रकरणातील कागदपत्रे व नोंदी तपासण्यात आल्या. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात भामरागड तहसीलदारांचा २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा दंडात्मक आदेश कायम ठेवत कंपनीचे अपील नामंजूर केले आहे. तसेच कंपनीकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
