शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांचे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष
पुणे -:
रयत शिक्षण संस्था सातारा या संस्थेच्या गैर कारभारसविरोधात दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयासमोर मंगळवार दिनांक 28.11.2023 पासून सुरु असलेले बेमुदत धरणे आंदोलन आज तिसऱ्या दिवशीही सुरूच असून सदर आंदोलनातील मागण्याकडे पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे ह्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डी. के. साखरे यांनी केला आहे.
सदर संस्थेतील मागासवर्गीय विशेषतः अनुसूचित जातीच्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष शिल्लक असताना त्यांना नियमानुसार नेमणूका दिलेल्या नाहीत, याउलट मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या जागेवरती बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका केल्या असून सेवाज्येष्ठता यादीतून मागासवर्गीय शिक्षक समाधान अभिमान साखरे यांचे नाव जाणीवपूर्वक व खोडसाळपणे वगळले असल्याचा आरोपही साखरे यांनी केला आहे.
समाधान साखरे हे सदर संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूल भोयरे ता. मावळ जि. पुणे येथे सण 2010 पासून ज्युनिअर कॉलेज मध्ये शिक्षक म्हणून सेवेत कार्यरत आहेत. दरम्यान सदर संस्थेच्या माध्यमिक विभागाकडे नेमणूक मिळावी म्हणून साखरे व अन्य शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट. पिट.न.2551 दाखल केले होते परंतू दरम्यानच्या काळात संस्था व याचिकाकर्ते यांच्यामध्ये तडजोड होऊन consent term प्रमाणे. समाधान साखरे यांना संस्थेच्या माध्यमिक विभागाकडे सामावून घेणेबाबत संस्थेने त्यांच्या दिनांक 09.01.2021 मीटिंगमध्ये क्रमांक 17 अन्वये ठरावही मंजूर केला आहे. त्यानुसार माध्यमिक विभागाकडे नेमणूक मिळावी म्हणून साखरे यांनी संस्थेकडे अनेकवेळा लेखी व तोंडी विनंत्या केल्या परंतू संस्था प्रशासनाला अद्याप जाग आली नाही. साखरे यांना consent term प्रमाणे नेमणूक देण्याची कार्यवाही करावी शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांनीही दि.25.09.2023 रोजी संस्थेला लेखी पत्र दिले आहे. सदर प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करून आंदोलन कर्त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याच्या सूचना आयुक्त सुरज
मांढरे यांनी शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग पुणे राजेंद्र अहिरे यांना दिलेल्या आहेत.
यानंतरही संस्था व शिक्षण विभागाने समाधान साखरे यांना न्याय न दिल्यास हे आंदोलन व्यापक व तीव्र करण्यात येणार असा इशारा दलीत अत्याचार विरोधी कृती समितीचे वतीने देण्यात आले आहे
