सोपानदेव म्हशाखेत्री उपसंपादक वैनगंगा वार्ता १९
गडचिरोली. :-
चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन गडचिरोली हा स्वतंत्र्य जिल्हा 1982 ला झाला. आज हा जिल्हा ऐन तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असून गेली अनेक उन्हाळे, पावसाळे व हिवाळे पाहून वनराईच्या कुशित, डोंगरदऱ्यात, पहाडात, नद्यांच्या सानिध्यात गेल्या 41 वर्षांपासून मागासलेपणाची, कुपोषितपणाची झळ सोसत आहे.
मात्र विकासापासून कोसोदूर असलेल्या या गडचिरोली जिल्ह्याचा मागासलेपण दूर करण्यासाठी इथला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर असमर्थ ठरलेला असल्याचे पहावयास मिळत आहे. शिक्षितांच्या हाताला काम नाही. नोकऱ्यांचा पत्ता नाही. परिणामी जिल्ह्यात बेरोजगारांची फौज उभी झाली आहे. जिल्ह्यात सिंचनाची सोय नाही. मुख्यत्वे धानपीक येथे घेतले जाते. एकंदरीत असताना खऱ्या अर्थाने राज्यात निसर्गाच्या पावसावरच शेती अवलंबून आहे.
या निसर्गरम्य जिल्ह्यात विविध उद्योगधंदे उभारण्याऐवजी शासन मूग गिळून गप्प आहे. याला येथील जनतेचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. नवीन जिल्हा झाल्याने, जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास होईल, सिंचनाची व्यवस्था होईल, शैक्षणिक क्रांती येईल आणि इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत गडचिरोली सुद्धा प्रगतीवर असेल असे त्यावेळी वाटले होते. पण आदिवासी जिल्हा नावाने ओळखणाऱ्या या वनसंपदेने नटलेल्या जिल्ह्याचा अजूनही विकास झालेला नाही. याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आर. आर. पाटील या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतांना खर्या अर्थाने राज्यात अविकसीत गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख झालेली पहावयास मिळते आहे. आज या जिल्ह्यात तीन आमदार, एक खासदार एवढे लोकप्रतिनिधी असताना विकास नावापुरताच आहे. विकास प्रक्रियेत कुठलाही पक्षभेद, मतभेद, राजकारण, समाजकारण आणू नये, सर्वांना विकास हाच ध्येय असताना विकासापासून दूर कसा? येथे येणाऱ्या उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांनी या दुर्लक्षित, मागास, कुपोषित, आदिवासी व सुशिक्षितांच्या हातला काम द्यावे. केवळ नोकरी म्हणून आपली भूमिका पार पाडत असताना आपणही या जिल्ह्याचे देणे लागतो ही भूमिका मांडून आपले कर्तव्य पार पाडावे, ही आंस बेरोजगारांना आहे.
