सामान्यांना व्हेरिफिकेशन, लोकप्रतिनिधींना का नाही

सामान्यांना व्हेरिफिकेशन, लोकप्रतिनिधींना का नाही?

‘नो व्हेरिफिकेशन, नो इलेक्शन’; खासदार-आमदारांपासून नगरसेवकांपर्यंत दरवर्षी चारित्र्य पडताळणीची मागणी

गडचिरोली : नोकरी मिळविण्यासाठी चारित्र्य प्रमाणपत्र, पासपोर्टसाठी पोलीस पडताळणी, कंपनीत प्रवेशासाठी बॅकग्राऊंड चेक, तर भाडेकरू म्हणून घर घेतानाही पोलीस व्हेरिफिकेशन... सामान्य नागरिकांसाठी पडताळणीचे अनेक निकष असताना देशाचा कायदा करणाऱ्या खासदारांपासून राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आणि कोट्यवधींचा सार्वजनिक निधी हाताळणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींसाठी दरवर्षी अशी पडताळणी का नाही?, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सदस्य, पंचायत समिती सभापती व सदस्य, महापौर आणि नगरसेवक यांचे सक्तीचे पोलीस व्हेरिफिकेशन व चारित्र्य पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी ‘मुन्ना भैय्या’ यांनी केली आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जनतेसमोर आणा

लोकप्रतिनिधींवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती, गंभीर गुन्ह्यांचे स्वरूप, संबंधित प्रकरणांची सद्यस्थिती तसेच कायदेशीररीत्या जाहीर करता येणारी आर्थिक व मालमत्ता-संबंधित माहिती एकाच अधिकृत ऑनलाइन प्रणालीवर जनतेसाठी सहज उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

खून, बलात्कार, खंडणी, भ्रष्टाचार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी झालेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यापासून अपात्र ठरविण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी कराव्यात, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली आहे. मात्र, केवळ गुन्हा दाखल होणे म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे, त्यामुळे अशा निर्णयासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयीन निकष स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचेही महत्त्वाचे आहे.

‘सामान्यांसाठी नियम, मग लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळे का?’

“एका सामान्य तरुणाला पोलीस भरतीसाठी चारित्र्य प्रमाणपत्र द्यावे लागते. पासपोर्टसाठी पडताळणी होते. कंपनीत नोकरीसाठी बॅकग्राऊंड तपासले जाते. मग जनतेच्या मतांवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या सार्वजनिक पार्श्वभूमीची नियमित पडताळणी का होऊ नये?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

“नोकरदाराचा पगार २० हजार रुपये असला तरी त्याची पडताळणी केली जाते; मात्र कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी हाताळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी नियमित पडताळणीची व्यवस्था का नसावी?” असा प्रश्न उपस्थित करून या मागणीला व्यापक पारदर्शकतेच्या मुद्द्याशी जोडण्यात आले आहे.

‘नो व्हेरिफिकेशन, नो इलेक्शन’चा नारा

लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीपूर्वीच नव्हे, तर त्यांच्या कार्यकाळातही पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची यंत्रणा असावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. ‘नो व्हेरिफिकेशन, नो इलेक्शन’ या घोषणेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमी पडताळणीचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे.

सध्या निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीसह विविध माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर करावी लागते. ही माहिती मतदारांना उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यामुळे विद्यमान प्रकटीकरण व्यवस्थेला अधिक नियमित, पारदर्शक आणि नागरिकांना सहज उपलब्ध अशा स्वरूपात बळकटी देण्याची मागणी या निमित्ताने पुढे आली आहे.

लोकशाहीमध्ये मतदाराला उमेदवाराची पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींना सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची जाणीव या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या नियमित पडताळणीची ही मागणी प्रत्यक्षात कायदेशीर स्वरूप घेणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

“सार्वजनिक पद म्हणजे सार्वजनिक जबाबदारी!”

— मुन्ना भैय्या

जय भीम! जय संविधान!