निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह ? लोकशाहीचा पहारेकरी की सत्तेच्या सोयीचे यंत्र ? प्रा. अनिल डी. होळी

निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह ? लोकशाहीचा पहारेकरी की सत्तेच्या सोयीचे यंत्र ? प्रा. अनिल डी. होळी 

   गडचिरोली :-     

 भारताची निवडणूक आयोग ही लोकशाहीची घटनात्मक हमी देणारी संस्था आहे. परंतु आज तिच्या स्वायत्ततेवर, पारदर्शकतेवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर निर्माण झालेले प्रश्न केवळ विरोधकांचे राजकीय आरोप म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. 23 सप्टेंबरच्या इंडियन एक्सप्रेसच्या खुलाशांनी आयोगाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीबाबत गंभीर सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

       दोन निवडणूक आयुक्तांनी दहा महिन्यांत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर येते. नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि मतदार यंत्रणेचे केंद्रीकरण यासंबंधीच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आयोगाने सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, लोकशाहीत केवळ स्पष्टीकरण पुरेसे नसते; निर्णय कसे झाले, कोणाच्या सूचनेवर झाले आणि त्यामध्ये पारदर्शकता किती होती, याची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.

       मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित होतात. विद्यमान कायद्यानुसार निवड समितीमध्ये सरकारला महत्त्वाचे स्थान मिळते, त्यामुळे नियुक्ती प्रक्रियेतील स्वायत्ततेबाबत सार्वजनिक चर्चा आवश्यक ठरते. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या नियंत्रणापासून स्वतंत्र आहे, हे केवळ घटनात्मक दर्जामुळे नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध झाले पाहिजे.

       2014 नंतरच्या काळात निवडणूक प्रचारातील धर्म, जात, आर्थिक संसाधने, ईव्हीएम आणि मतदार यादी यांसंबंधी विरोधकांनी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या आरोपांवरील सत्यता प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे, अधिकृत नोंदी आणि न्यायालयीन परीक्षणाच्या आधारे ठरवली पाहिजे. परंतु प्रश्न विचारण्याचा अधिकार विरोधकांचा आणि उत्तर देण्याची जबाबदारी घटनात्मक संस्थांची आहे.

        आजचा सर्वात मोठा प्रश्न हा नाही की कोणता पक्ष निवडणूक जिंकतो. प्रश्न हा आहे की निवडणूक लढवण्याची संधी सर्वांना समान मिळते का? पात्र मतदाराचे नाव यादीत राहते का? मतदाराला आपला मतदानाचा अधिकार वापरण्यास अडथळा निर्माण होतो का? आणि निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही समान निकष लावतो का?

       लोकशाहीमध्ये सरकारे बदलतात; परंतु निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास ढासळला, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण घटनात्मक व्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय, मतदार यादीतील बदल, SIR प्रक्रियेतील निकष आणि अंतर्गत आक्षेप याबाबत जास्तीत जास्त पारदर्शकता दाखवणे गरजेचे आहे.

        आजचा खुलासा हा अंतिम निष्कर्ष नाही; तो अधिक सखोल चौकशीची मागणी करणारा सार्वजनिक प्रश्न आहे. लोकशाहीच्या नावावर कोणत्याही पक्षाला किंवा संस्थेला प्रश्नांच्या पलीकडे ठेवता येणार नाही. सत्ता कोणाचीही असो—निवडणूक आयोग हा जनतेचा, संविधानाचा आणि निष्पक्ष निवडणुकीचा पहारेकरी असला पाहिजे, सत्तेचा सहकारी नव्हे.

लोकशाही वाचवायची असेल, तर मतदाराचा आवाज, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता यांचे संरक्षण करावेच लागेल