गडचिरोलीत दुष्काळाचा दुहेरी मापदंड? दोन तालुक्यांनाच घोषणा; उर्वरित १० तालुक्यांतील शेतकरी संभ्रमात
गडचिरोली (अशोक खंडारे )दि. २६ सप्टेंबर : खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट आणि प्रतिकूल परिस्थितीच्या आधारे राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली व चामोर्शी या दोनच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील एकूण १२ तालुक्यांपैकी केवळ दोन तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने उर्वरित १० तालुक्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली आणि चामोर्शी तालुक्यांचा समावेश असून, या भागात ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलत, रोजगार हमीची कामे वाढविणे, गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा, चारा उपलब्ध करून देणे आदी उपाययोजना लागू होणार आहेत.
दरम्यान, दुष्काळाची झळ केवळ दोन तालुक्यांपुरतीच मर्यादित आहे का? असा सवाल आता जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही पावसाचे असमान वितरण, पिकांची स्थिती, उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि स्थानिक पाणीटंचाई यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्याची मागणी होत आहे.
पंचनामे, छायाचित्रे आणि GPS नोंदींना महत्त्व
गडचिरोली व चामोर्शी तालुक्यांतील पीक परिस्थितीचे तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच GPS स्थानांक संकलित करून ‘प्रपत्र क’मध्ये माहिती नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत कृषी आयुक्तालयाकडे सादर केला जाणार आहे.
दहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे काय?
दुष्काळाच्या निकषांमध्ये गडचिरोलीतील इतर तालुक्यांचा समावेश का झाला नाही, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. तालुकानिहाय पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती, पिकांची उत्पादकता आणि प्रतिकूल घटकांचा आधार घेऊन दुष्काळ जाहीर केला असेल, तर त्याचे निकष आणि तालुकानिहाय स्थिती सार्वजनिक करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत पंचनामे व विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
दोन तालुक्यांना दुष्काळी सवलती मिळणार असताना उर्वरित दहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मात्र या सवलतींपासून वंचित राहावे लागणार का? हा प्रश्न आता जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. प्रशासनाकडून उर्वरित तालुक्यांतील पीक व पावसाच्या परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
