गडचिरोलीच्या सुपीक जमिनीवर नेमका कुणाचा डोळा?
विमानतळ, MIDC, उद्योगांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन हडपण्यासाठी कोल्हेकुही सुरुच; ‘विकासतर हवाच, पण आमची शेती हिरावून नको!’
एकीकडे जमिनीचे अधिग्रहण, दुसरीकडे दुर्गम भागातील रुग्णवाहिकेची वानवा; गडचिरोलीच्या विकासाच्या मॉडेलवरच प्रश्न चिन्ह?
गडचिरोली : विकासाच्या नावाखाली गडचिरोली जिल्ह्यात मोठमोठ्या प्रकल्पांची स्वप्ने दाखवली जात असली, तरी या विकासाची किंमत नेमकी कोण चुकवणार? विमानतळासाठी सुपीक शेती, MIDC साठी गावागावांतील जमीन आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्याच्या हालचालींमुळे जिल्ह्यात संतापाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे दुर्गम भागातील नागरिकांना वेळेवर रुग्णवाहिकाही मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ‘उद्योग येणार, पण शेतकरी कुठे जाणार?’ आणि ‘विकासाच्या गाडीत सामान्य माणूस कुठे आहे?’ असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
विमानतळासाठी शेतीवर घाला?
सुपीक जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा ठाम नकार; आंदोलनानंतर अधिग्रहण प्रक्रियेला तात्पुरता ब्रेक
विमानतळासाठी सुपीक शेतीची जमीन घेण्याच्या हालचालींना संबंधित शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. शेती हीच उपजीविकेचा आधार असल्याने जमीन गेल्यास भविष्यातील पिढ्यांचे काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात आंदोलन उभारल्यानंतर प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, हा प्रश्न कायमचा सुटला नसल्याने शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढत चालली आहे.
‘विमानतळ उभारा; पण शेतकऱ्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून नका!’
---
चामोर्शी MIDC : विकासच की शेतजमिनीचा सौदा?
अनेक गावांच्या जमिनी अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत; शेतकऱ्यांचे आक्षेप, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
चामोर्शी परिसरात औद्योगिक विकासासाठी MIDC च्या माध्यमातून जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यां मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक गावांतील जमीन या प्रक्रियेत येत असल्याने शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे.
औद्योगिक प्रकल्पांना विरोध नसल्याचे सांगतानाच ‘विकासाच्या नावाखाली शेती हिरावून घेऊ नका’, अशी भूमिका शेतकरी मांडत आहेत.
‘आमची जमीन आम्हाला द्या!’JSWला जमीन देण्याच्या आरोपाने शेतकरी आक्रमक
औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन जबरदस्तीने संपादित करून MIDC च्या माध्यमातून JSW कंपनीला देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
या आरोपामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली असून, ‘जमीन आमची आणि निर्णय दुसऱ्यांचा कसा?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
‘शेती वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरू; जमीन हिसकावून विकास नको!’
मात्र, JSWला जमीन देण्याबाबतच्या आरोपांची अधिकृत प्रशासकीय भूमिका आणि संबंधित कंपनीचे म्हणणेही समोर येणे आवश्यक आहे
दुर्गम भागात रुग्णवाहिका कुठे आहेत?
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात जीव वाचविण्याची धडपड; खराब रस्ते आणि लांब अंतरामुळे रुग्णांचे हाल
गडचिरोलीच्या विकासाच्या चर्चेत सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिलेला मुद्दा म्हणजे दुर्गम भागातील आरोग्यसेवा.
अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध होण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याच्या तक्रारी आहेत. भामरागडसारख्या दुर्गम तालुक्यांमध्ये खराब रस्ते, मोठे अंतर आणि वाहतुकीच्या अडचणींमुळे रुग्णालय गाठणेच अनेकदा आव्हान ठरते.
सरकारी आकडेवारीनुसार 108 आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेत गडचिरोलीसाठी 2 ALS आणि 8 BLS अशा एकूण 10 रुग्णवाहिका तैनात असल्याचे नमूद आहे.
पण प्रश्न फक्त रुग्णवाहिकांच्या संख्येचा नाही.
प्रश्न आहे—ती गरजेच्या क्षणी रुग्णापर्यंत किती वेळात पोहोचते?
गडचिरोलीचा विकास कोणासाठी?
शेतकऱ्याची जमीन, गावकऱ्यांचा हक्क आणि रुग्णाचा जीव—या तिन्हींचा हिशेब द्या!
गडचिरोलीत उद्योग आले पाहिजेत. रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत. विमानतळही झाला पाहिजे. मात्र या सर्व विकासाची किंमत स्थानिक शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांनीच का मोजायची, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जमीन घेताना शेतकऱ्याचा आवाज ऐकला जाणार का?
उद्योग येताना स्थानिकांना रोजगार मिळणार का?
जमीन गमावणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार का?
आणि दुर्गम भागातील रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळणार का?
या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळाल्याशिवाय गडचिरोलीच्या विकासाचा दावा अपुरा ठरणार आहे.
