मुख्यमंत्री ह्यांनी उद्धाटन केलेला पुल अवघ्या तीन वर्षांनंतर कोसळला; सरकारच्या कारवाईला मात्र ‘ब्रेक’!
‘जपतलाई’त एका दिवसात कारवाई, मग कोठी–कोरनार पुलिया प्रकरणात १२ दिवसांचा विलंब का?; १५ ऑगस्टपूर्वी अधीक्षक अभियंत्यांच्या निलंबनाची मागणी
गडचिरोली : कोठी–कोरनार येथील निकृष्ट पुलिया पूराच्या पाण्याच्या प्रवाहात कोसळून १२ दिवस उलटले, तरीही संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करत आजाद समाज पार्टीने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. ‘जपतलाई आश्रमशाळा प्रकरणात एका दिवसात कारवाई होते, मग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला पूल तीन वर्षांत कोसळल्यानंतरही कारवाईला एवढा विलंब का?’ असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला आहे.
२९ जुलै रोजी कोठी–कोरनार येथील पुलिया पूरस्थितीत कोसळला. या पुलाचे उद्घाटन १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते, असा दावा आजाद समाज पार्टीने केला आहे. अवघ्या तीन वर्षांच्या आत बांधकाम कोसळल्याने कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात संबंधित बांधकाम अधीक्षक अभियंता आणि ठेकेदारांवर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे दोषींना कोणाची पाठराखण आहे आणि कारवाईला विलंब का होत आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे.
‘जपतलाईत एका दिवसात कारवाई, मग येथे विलंब का?’
जपतलाई आश्रमशाळेतील सर्पदंशाच्या घटनेत तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित आश्रमशाळेवर तातडीने कारवाई करण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर कोठी–कोरनार पुलिया प्रकरणात मात्र १२ दिवस उलटूनही कारवाई का होत नाही, असा सवाल आजाद समाज पार्टीने केला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस हे या पुलाचे उद्घाटन करणारे तसेच गडचिरोलीचे पालकमंत्री असल्याने त्यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
४ कोटींच्या पुलाचा खर्च ८ कोटींवर?
कोठी–कोरनार पुलाची मूळ मंजूर किंमत ४ कोटी ९ लाख ७० हजार रुपये असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. मात्र, पुलाच्या डिझाइनमध्ये बदल केल्याच्या नावाखाली कामाचा खर्च जवळपास ८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
ही माहिती कागदपत्रांद्वारे खरी ठरल्यास मूळ मंजूर किमतीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट खर्च करूनही अवघ्या तीन वर्षांत पूल कोसळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
डिझाइनमध्ये नेमके कोणते बदल झाले? ते कोणी केले? सुधारित अंदाजपत्रक कोणी मंजूर केले? वाढीव निधीचा वापर कुठे झाला? या सर्व बाबींची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून स्पेशल ऑडिट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
५५० कोटींच्या कामांवरही आरोप
गडचिरोलीतील सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या विविध बांधकामांबाबतही आजाद समाज पार्टीने गंभीर आरोप केले आहेत. काही निविदांमध्ये विशिष्ट कंपन्यांना कामे देण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला असून, या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच जिल्ह्यातील स्थानिक ठेकेदारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या संदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेत असून आणखी पुरावे बांधकाम मंडळाकडून मागविण्यात येत असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले.
‘१५ ऑगस्टपूर्वी निलंबन करा’
अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील काही रस्ते व पुलांच्या दर्जाबाबत तक्रारी झाल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. नाळेकल येथील पुलिया आणि एटापल्ली तालुक्यातील ताडगाव रस्त्यावरील बंडिया नंदी पुलाला पडलेल्या भेगांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.
कोठी–कोरनार पुलिया प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी व ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच १५ ऑगस्टपूर्वी अधीक्षक अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीने केली आहे.
कारवाई नाही तर १८ ऑगस्टला आंदोलन
या प्रकरणात शासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास आजाद समाज पार्टीच्या वतीने १८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, पुलाच्या बांधकामातील कथित अनियमितता, डिझाइन बदल, वाढीव खर्च आणि कामाच्या दर्जाबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची अधिकृत चौकशी व कागदपत्रांच्या आधारे सत्यता स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता शासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते आणि दोषींवर कारवाई होते का, याकडे गडचिरोलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
