मुख्यमंत्री यांनाही न जुमानता विज वितरण कंपनीच्या वतीने स्मार्ट मीटर लावण्याची सक्ती
सहमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नयेत; गडचिरोली जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांची मागणी
आष्टी (अशोक खंडारे):- देशभरात व महाराष्ट्र राज्यभरात स्मार्ट मीटर लावण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत संदेश (SMS) पाठविले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्र सरकारच्या स्तरावर ग्राहकांच्या सहमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात येत असताना दुसरीकडे वीज विभागाकडून मीटर लवकर बसविण्याबाबत सूचना व पाठपुरावा सुरू असल्याने ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक ग्राहकांच्या मोबाईलवर २४ तासांच्या आत स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबतचे संदेश येत असून काही ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी घराघरात जाऊन मीटर बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे "सहमतीशिवाय मीटर बसविले जाणार नाहीत" या सरकारी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे.
ग्राहक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्मार्ट मीटर योजनेबाबत सविस्तर जनजागृती करण्याची मागणी केली आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल वाढण्याची शक्यता, रिचार्ज पद्धतीची अंमलबजावणी, तांत्रिक अडचणी आणि ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधांचा अभाव याबाबत नागरिकांमध्ये अनेक शंका आहेत. या सर्व शंकांचे निरसन झाल्याशिवाय मीटर बसविण्याची घाई करू नये, अशी भूमिका ग्राहकांनी घेतली आहे.
ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटरमुळे होणारे फायदे-तोटे याबाबत अधिकृत माहिती दिली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे वीज विभागाने गावपातळीवर बैठका घेऊन नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत आणि ग्राहकांची स्पष्ट संमती घेतल्यानंतरच स्मार्ट मीटर बसवावेत.
ग्राहकांच्या प्रमुख मागण्या
ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नयेत.
स्मार्ट मीटरचे फायदे व तोटे याबाबत जनजागृती करावी.
ग्रामीण भागात विशेष शिबिरे घेऊन शंकांचे निरसन करावे.
स्मार्ट मीटरमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही याची हमी द्यावी.
मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकांना संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
नागरिकांचा इशारा
स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत सक्ती करण्यात आल्यास जिल्हाभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही ग्राहक संघटनांनी दिला आहे. शासनाने आणि महावितरणने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून ग्राहकांचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. येनाळ्या काळात याचा उद्रेख होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवून खेड्यापाड्यातील गोरं गरीब जनतेला न्याय द्यावा अशी मागणी केली जात आहे
