महसूल विभागाचा एल्गार! १९ डिसेंबरपासून महाराष्ट्रभर बेमुदत संप

महसूल विभागाचा एल्गार!   १९ डिसेंबरपासून महाराष्ट्रभर बेमुदत संप

गडचिरोली :-(अशोक खंडारे)

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल अधिकारी /कर्मचारी समन्वय महासंघातर्फे निवेदन सादर

महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या १९ डिसेंबर २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत कामबंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनाबाबतचे निवेदन बुधवारी (१७ डिसेंबर) जिल्हाधिकारी यांचे वतीने गडचिरोलीचे अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन गांवडे यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात आले.

महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य स्तरावरील महासंघाच्या निर्णयानुसार १६ डिसेंबर रोजी नोटीस देण्यात आली होती, ज्याचा पुढील टप्पा म्हणून जिल्हास्तरावर हे निवेदन देण्यात आले.

प्रमुख मागण्या:

समन्वय महासंघाने शासनासमोर प्रामुख्याने सात मागण्या ठेवल्या आहेत:

 निलंबित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आदेश तात्काळ पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करणे.

  निलंबनाच्या कारवाईसाठी एक आदर्श कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित करणे.

  सुधारित ग्रेड पे आणि वेतनश्रेणी लागू करणे.

  महसूल विभागातील सर्व संवर्गाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करणे.

महसूल सेवक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांना मंजुरी देणे.

खात्यांतर्गत परीक्षांचे आयोजन करणे.

 अर्धन्यायिक अपिलीय प्रकरणांमध्ये अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देणे.

पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती:

निवेदन सादर करतेवेळी महसूल विभागातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे राहुल जाधव, गणेश माळी, सागर कांबळे, सचिन जयस्वाल, हेमंत मोहरे, कु. ओसीन मडकाम;     महसूल कर्मचारी संघटनेचे चंदू प्रधान, वनिश्याम येरमे, अप्लेश बारापात्रे, देवेंद्र वाळके, आशिष सोरते यांचा समावेश होता.

तसेच मंडळ अधिकारी संघटनेचे आर. पी. सिडाम, प्रशांत धात्रक;   विदर्भ तलाठी संघाचे विकास कुमरे, अजय तुनकलवार, आर. पी. जाधव; महसूल सेवक संघाचे कालीदास गेडाम आणि विदर्भ महसूल सेवक संघाचे रवींद्र बोदेले यांच्यासह समन्वय महासंघाचे इतर पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

१९ डिसेंबरपासून महसूल विभागाचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता असल्याने याचा मोठा परिणाम प्रशासकीय कामावर होण्याची चिन्हे आहेत.