गडचिरोली जिल्ह्यातील ४१ गिरणी मालकांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठोकला २.६८ कोटींचा दंड
गडचिरोली : -
बहुचर्चित धान घोटाळ्याप्रकरणी गडचिरोली
जिल्ह्यातील ४१ गिरणी मालकांवर जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी २.६८ कोटींचा दंड ठोठावल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत भरडाई करिता उचल केलेल्या धानाची जिल्ह्याबाहेर परस्पर विक्री करुन त्याऐवजी बाजारातून निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ खरेदी करुन शासकीय गोदामात जमा करुन आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका या गिरणी मालकांवर ठेवण्यात आला आहे.
आधारभूत खरेदी योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार करुन शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी चौकशी समिती नेमून ४१ राईस मिल मालकांकडे उपलब्ध दस्त ऐवजांची तपासणी केली होती. त्यावेळी या राईस मिल मालकांनी संगनमत करुन गंभीर अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची बाब व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निदर्शनास आली होती. त्यानंतर संचालकांनी आधारभूत खरेदी योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार करुन शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी चौकशी समिती नेमून ४१ राईस मिल मालकांकडे उपलब्ध दस्तऐवजांची तपासणी केली होती. त्यावेळी या राईस मिल मालकांनी संगनमत करुन गंभीर अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची बाब व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निदर्शनास आली होती. त्यानंतर संचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित राईस मिल मालकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय या प्रकरणी गडचिरोली येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या तत्कालिन व्यवस्थापकास निलंबितही करण्यात आले होते
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित राईस मिल मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. परंतु राईस मिल मालकांनी सादर केलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक होते. शिवाय पुराव्यादाखल त्यांनी कोणेतेही दस्तऐवज सादर केले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर दंड ठोठावला आहे. हा दंड एकरकमी वसूल करण्यात येणार आहे. एकूण २ कोटी ६७ लाख ५२४ रुपये एवढी दंडाची रक्कम आहे. हे प्रकरण उजेडात आणल्यानंतर राईस मिल मालकांच्या लॉबीने मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांची भेट घेऊन प्रकरण शांत करण्याचा बराच आटापिटा केला. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. त्यामुळे आता दंड भरण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. दरम्यान या मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून होत आहे
