कामगार न्यायालयाने दिले ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यास पुन्हा कामावर रुजू करुन घेण्याचे आदेश
अहमदनगर :--
कर्जुनेखारे (ता. नगर) येथील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यास राजकीय वादातून विनाकारण बेकायदेशीरपणे कमी केल्याप्रकरणी कामगार न्यायालयाने सदर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यास पुन्हा कामावर रूजू करून घेण्याचे व कामावरून कमी केल्यागेलेल्या तारखेपासून ते कामावर घेईपर्यंतची सेवा सलग अखंड धरून त्या काळातील फरकासह सर्व वेतनाची रक्कम देण्याचा आदेश दिला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष तथा आयटकचे जिल्हा सचिव कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर यांनी दिली.
माजी खासदार स्व. दादा पाटील शेळके यांचे गाव असलेले कर्जुनखारे ग्रामपंचायत मध्ये विकास शिवाजी निमसे हे 27 मे 2017 रोजी ग्रामपंचायतमध्ये झालेल्या बहुमताच्या ठरावाने ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून रुजू झाले होते. ते पूर्वी इसळक (ता. नगर) ग्रामपंचायत मध्ये काम करत होते. त्यांना इसळक येथील नोकरी सोडून कर्जुनेखारे येथे आल्यास कायमस्वरूपी नोकरी आणि चांगला पगार देऊ असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे ते इसळकची नोकरी सोडून कर्जुनेखारे येथे ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून काम करताना क्लर्क, संगणकीय कामकाज व वसुली इत्यादी काम करू लागले. मात्र गावातील राजकीय वादातून त्यांना विनाकारण 18 मे 2018 रोजी कमी करण्यात आले.
कामावरुन कमी करताना त्यांना नोटीस, कारणे दाखवा नोटीस, आरोपपत्र काहीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता बेकायदेशीर रित्या कमी करण्यात आले. याबाबत ग्रामपंचायत संघटना आयटकच्या वतीने ग्रामपंचायतकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला. सदर प्रकरण सहाय्यक कामगार आयुक्त अहमदनगर यांच्याकडे दाखल करण्यात आले. मात्र त्या ठिकाणी तडजोड झाली नाही, सदर प्रकरण नाशिक कामगार आयुक्त यांच्याकडे गेले. त्यानंतर सदर प्रकरण अहमदनगर येथील कामगार न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. कामगार न्यायालयात सदर प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे, कर्मचाऱ्यांचे समक्ष उलट तपास, ग्रामसेवक प्रियंका मांजरे यांची साक्ष व ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य कैलास लांडे यांची साक्ष घेण्यात आली. या सर्व साक्षी, ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभेत बहुमताचे कर्मचारी निमसे याच्या नेमणुकीचा घेतलेला ठराव व इतर अनेक बाजू पाहात न्यायालयाने निमसे यांना कामावरून कमी केल्याची ग्रामपंचायतची कृती बेकायदेशीर ठरवली. तर त्यांना पुन्हा कामावर रूजू करून घेण्याचे व कामावरुन कमी केल्यापासून ते कामावर घेईपर्यतची सेवा सलग अखंड धरून त्या काळातील फरकासह सर्व वेतनाची रक्कम देण्याचा आदेश न्यायाधीश अभिजीत देशमुख यांनी दिला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाने कर्जुनेखारे ग्रामपंचायतने विकास निमसे यांना कामावर हजर करून घेतले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्व कागदपत्रे, साक्ष व युक्तीवादचे काम महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष व जिल्हा सेक्रेटरी कॉ, ॲड. सुधीर टोकेकर यांनी पाहिले.
या निकालामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांना बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी करण्यास चाप बसणार आहे. राजकीय वादातून विनाकारण व बेकायदेशीरपणे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू नये व त्रास देऊ नये असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे. या निकालाचे महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ आयटकचे राज्य अध्यक्ष तानाजी ठोंबरे, राज्य सेक्रेटरी कॉ. नामदेवराव चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष सुभाष लांडे यांनी केले आहे.
