राज्यात आदिवासी आयोग स्वतंत्र गठीत करावा
केंद्रात स्वतंत्र आयोग, राज्यात का नाही?
ट्रायबल वूमन्स फोरम ची मागणी
उपसंपादक तेजल झाडे ९३२५८०१३०३
भामरागड- भारत सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या/जमातीच्या प्रश्नांसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आहे अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनुसूचित जाती जमातीसाठी एकच आयोग आहे. केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्यातही आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग्य गठीत करण्यात यावा. अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री.ना देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ट्रायबल वुमेन्स फोरमच्या जिल्हाध्यक्ष भारती इस्टाम यांनी केली आहे.
खरं तर केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग असावेत. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या समस्यांचे, होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांचे स्वतंत्रपणे निसरण होण्यास मदत होईल. आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णययाद्वारे २००५ मध्ये जाती- जमाती आयोगाची स्थापना केली होती कालांतराने महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत असल्यावर जुलै २०२० मध्ये राज्यात अनुसूचित जाती जमाती
आयोग बरखास्त करण्यात आला. दोन वर्षे लोटून गेल्या मात्र सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे पुनर्रचना केली नाही त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत.
अनुसूचित जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत. हा समाज घटक मूलभूत गरजा व सोयी सुविधांपासून वंचित आहे. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास योजना कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाचे बजेट पूर्णपणे खर्च होत नाही. अखर्चिक निधी फार मोठा आहे. शिष्यवृत्ती वस्तीगृह सुविधा घरकुल योजना अनुशेष भरती ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी घटनात्मक हक्काच्या शासन सेवेतील गोर आदिवासींनी बळकावलेल्या राखीव जागा असे अनेक विषय आहेत.
बॉक्स सतरा वर्षात एकही आदिवासी महिला नियुक्त नाही. राज्यात अनुसूचित जाती जमातीसाठी एकच आयोग आहे. आयोगाच्या स्थापना पासून गेल्या सतरा वर्षात एकही आदिवासी महिलांची नियुक्ती झालेली नाही. अनुसूचित जमातीचा व्यक्तीना आयोगावर प्रतिनिधित्व मिळत नाही. आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य याची नियुक्ती जाहिरात देऊन आलेल्या पात्र अर्ज दरातून निपक्षपाती व्हावी महिलांचा सहभाग निश्चितपणे करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कोट
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 338 नुसार केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती- जमाती आयोग होता. ८९ च्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातीसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्या लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यसुद्धा स्वतंत्र आयोग असावा.
