१९५८ पासून वाडवडिलांपासून शेतजमीन कसतोय, तरीही शासनाने पट्टे दिले नाहीत - रेगडी, हळदवाहीतील शेतकऱ्यांचा आक्रोश
शेकडो शेतकरी वनहक्क व महसूलच्या प्रतीक्षेत; प्रशासनाने तातडीने सर्व्हे करून पट्टे द्यावेत - मागणी
रेगडी / हळदवाही (चामोर्शी) : १९५८ पासून आमचे वाडवडील आणि आम्ही सुद्धा याच जमिनीवर घाम गाळून शेती करतोय, तरीही शासनाने आजपर्यंत आम्हाला जमिनीचे पट्टे दिले नाहीत, अशी व्यथा रेगडी, हळदवाही परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांनी मांडली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील रेगडी, हळदवाही परिसरातील अनेक कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या वनजमीन व गायरान जमिनीवर शेती करून उदरनिर्वाह करतात. मात्र, जमिनीवर कसूनही त्यांच्या नावावर ७/१२ किंवा वनहक्काचा पट्टा नसल्याने त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांसमोरचे प्रश्न:
१) पीक कर्ज, विमा, अनुदानापासून वंचित
२) सातबारा नसल्याने बँका कर्ज देत नाहीत
३) पिकाचे पंचनामे होत नाहीत, दुष्काळी मदत मिळत नाही
"आम्ही याच जमिनीत जन्मलो, याच जमिनीत मोठे झालो. वडिलांनी, आजोबांनी ही जमीन कसली. तरीही आम्ही आजही बिनजमिनीचे. शासनाने तातडीने सर्व्हे करून आम्हाला पट्टे द्यावेत," अशी मागणी रेगडी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या प्रकरणी महसूल विभाग व वनविभागाने संयुक्त सर्वेक्षण करून पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पट्टे वितरित करावेत, अशी मागणी परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
या मागणीकडे प्रशासन किती गांभीर्याने लक्ष देते याकडे आता सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
