सुरजागड कंपनीच्या वाहतुकीचे काम बाहेरच्यांना का?' स्थानिक ट्रक मालकांचा प्रश्न ; १ ऑक्टोबरपासून आष्टीत बेमुदत उपोषण

सुरजागड कंपनीच्या वाहतुकीचे काम बाहेरच्यांना का?' स्थानिक ट्रक मालकांचा प्रश्न ; १ ऑक्टोबरपासून आष्टीत बेमुदत उपोषण!

मागण्या लेखी मान्य न झाल्यास कंपनीच्या मालवाहतुकीविरोधात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा; स्थानिक युवकांनाही रोजगार देण्याची मागणी

आष्टी : -  सुरजागड प्रकल्पाशी संबंधित वाहतुकीच्या कामात गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक ट्रक मालकांना डावलून परजिल्हा आणि परराज्यातील वाहनांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे. स्थानिक ट्रक मालकांना नियमित वाहतुकीचे काम आणि जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी दि. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून आष्टी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात शांततामय बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याची घोषणा असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केली.

मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य न झाल्यास कंपनीशी संबंधित मालवाहतूक सेवा बंद करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी दिला. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापन आणि स्थानिक वाहतूकदारांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

आलापल्ली ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने चामोर्शी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड आणि त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स प्रा. लि. यांच्या कामकाजात स्थानिक ट्रक मालकांना योग्य प्राधान्य मिळत नसल्याचा

आरोप यावेळी करण्यात आला.

असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, दि. २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मागण्यांबाबत संबंधितांशी चर्चा करण्यात आली; मात्र या चर्चेतून समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे लोकशाही आणि शांततामय मार्गान उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कंपनीच्या शब्दावर ट्रक घेतले; आता हप्ते भरणेही कठीण!

प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या काळात वाहतुकीच्या कामासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. कंपनीकडून दीर्घकाळ काम स्थानिक ट्रान्सपोर्टरांना मालवाहू ट्रकांना काम करण्यास मिळेल, या अपेक्षेने जिल्ह्यातील अनेक वाहनमालकांनी कर्ज काढून नवीन ट्रक घेतले. मात्र त्यानंतर अपेक्षित प्रमाणात लोडिंग आणि वाहतुकीचे काम मिळाले नाही, असा दावा संघटनेने केला आहे.

वाहनांचे मासिक हप्ते, देखभाल खर्च, विमा, चालकांचे वेतन आणि इतर खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. कामाअभावी अनेक वाहने उभी असून कर्जबाजारी वाहनमालक आणि त्यांच्या कुटुंबांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यात स्थानिक वाहने मोठ्या संख्येने उपलब्ध असतानाही परजिल्हा आणि परराज्यातील वाहनांना वाहतुकीचे काम दिले जात असल्याचा आरोप पत्रकार

परिषदेत करण्यात आला. स्थानिक ट्रक मालकांना नियमित काम न मिळाल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम झाला आहे.

कंपनीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या

पदाधिकाऱ्यांना समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नाही. काही प्रसंगी उडवाउडवीची उत्तरे आणि योग्य वागणूक मिळत नसल्याचा आरोपही असोसिएशनने केला. कंपनी व्यवस्थापनाने स्थानिक वाहतूकदारांच्या समस्या गांभीर्यान समजून घेऊन तातडीने सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली.

स्थानिक युवकांना रोजगार द्या!

गडचिरोली जिल्ह्यात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना कंपनीच्या विविध विभागांतील कामांमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.

स्थानिक जमीन, खनिज संपत्ती आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून प्रकल्प चालविला जात असेल, तर त्याचा पहिला लाभ जिल्ह्यातील नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.

वाहतूक, तांत्रिक कामे, कंत्राटी सेवा आणि इतर रोजगारांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी कंपनीने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.

या आहेत प्रमुख मागण्या

स्थानिक ट्रक मालकांना वाहतुकीच्या कामात प्रथम प्राधान्य द्यावे.

सर्व वाहनांना नियमित आणि पुरेसे लोडिंग उपलब्ध करून द्यावे.

परजिल्हा आणि परराज्यातील वाहनांपेक्षा स्थानिक वाहनांचा प्रथम विचार करावा.

वाहतुकीचे काम मध्यस्थांऐवजी थेट स्थानिक ट्रान्सपोर्टरांना द्यावे.

स्थानिक वाहतूकदारांसोबत अधिकृत लेखी करार करावा.

स्थानिक युवकांना कंपनीच्या विविध कामांमध्ये रोजगार द्यावा.

वाहनमालकांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करून प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत.

स्थानिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची ग्वाही

प्रस्तावित उपोषण आणि आंदोलन पूर्णपणे शांततामय व कायदेशीर मार्गाने करण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. प्रशासन आणि पोलीस विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व सूचनांचे पालन करण्यात येईल, अशी ग्वाही

असोसिएशनने दिली आहे.

मागण्यांबाबत ठोस आणि लेखी निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही मार्गाने उपोषण सुरू ठेवण्याची भूमिका संघटनेने जाहीर केली आहे.

पत्रकार परिषदेला असोसिएशनचे अध्यक्ष मल्ला रेड्डी एमनुरवार, उपाध्यक्ष मधुकरभाऊ चिंतलवार, सचिव गणेश दासरवार, कोषाध्यक्ष गितेश अन्ना यांच्यासह किशोर

रापल्लीवार, संतोष यबंडवार, जमीर शेख, निर्मल मंडल, धीरज पाल, अमित मुजुमदार, अमोल पवार, मोहीम खान, विजय अधिकारी आणि लिंगाजी गंधम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

या आरोपांबाबत संबंधित कंपन्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यांची बाजू प्राप्त झाल्यानंतर ती प्रसिद्ध केली जाईल.

स्थानिकांची वाहने कामाविना उभी; बाहेरील ट्रकना लोडिंग - हा अन्याय आणखी किती दिवस सहन करायचा?