मृत्यूनंतरही जात आडवी येने म्हणजे शासनाचा नाकर्तेपणा?
अहिल्यानगर:-
भारतात स्वातंत्र्य मिळून आता तब्बल एकोणऐंशी वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. या काळात अनेक सरकारे आली, गेली. विकासाचे दावे झाले, समतेच्या घोषणा झाल्या. पण समाजाच्या तळागाळातल्या दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त समाजाच्या जीवनात फारसा बदल घडून आलेला दिसत नाही. अजूनही जाती-धर्माच्या नावाने होणारे भेदभाव, अन्याय आणि दहशत संपलेली नाही. कालच म्हणजे २२ सप्टेंबर रोजी घडलेली एक घटना हेच वास्तव ठळकपणे दाखवून देते.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पाटेवाडी या गावात पारधी समाजातील एका महिलेला मृत्यूनंतर गावात अंत्यविधी करण्याची परवानगी गावातीलच एका तथाकथित गावगुंडाने नाकारली. मृत्यूनंतरही एखाद्या व्यक्तीला आपल्याच मातीत, आपल्या गावात, सन्मानाने शेवटचा निरोप मिळावा, ही अगदी मूलभूत मानवी अपेक्षा आहे. पण पारधी समाजातील या मयत महिलेला हा अधिकार नाकारला गेला. कारण ती या समाजाची होती, जो समाज आजही भटक्या-विमुक्त म्हणून ओळखला जातो, जो समाज आजही गावोगावी संशयाने पाहिला जातो, जो समाज सामाजिक दहशतीला रोज सामोरा जातो.
ही घटना घडल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते आणि भटक्या-विमुक्त समाजाचे नेते ॲड. अरुण आबा जाधव यांनी तातडीने या ठिकाणी धाव घेतली. कायद्याच्या मार्गाने संघर्ष केला. समाजाच्या बाजूने उभे राहिले. गावगुंडाच्या दहशतीपुढे झुकण्याऐवजी न्यायाचा मार्ग स्वीकारला. परिणामी अखेर त्या गावात, त्या जागेवर, त्याच मातीत पारधी समाजातील या महिलेवर सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हा केवळ एक अंत्यसंस्कार नव्हता, तर तो सामाजिक सन्मानाचा विजय होता.
पण प्रश्न इथेच थांबत नाही. आजही स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त समाजाला अशा सामाजिक दहशतीला सामोरे जावे लागते, ही वस्तुस्थिती किती भयावह आहे हे या घटनेतून स्पष्ट होते. आपण कितीही प्रगत झालो असे सांगितले तरी वास्तव वेगळेच सांगते. गावोगावी अजूनही जातीवरून भेदभाव होतो. अंत्यसंस्कारापासून ते पाण्याच्या विहिरीपर्यंत, मंदिरे असो वा शाळा, दलित-आदिवासी समाजाला ‘तुम्ही वेगळे आहात, तुम्ही कनिष्ठ आहात’ असा अपमानजनक संदेश रोज दिला जातो.
राजकीय नेते मात्र वेगवेगळ्या रंगांचे स्वप्न दाखवतात. कधी आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाची चर्चा करतात, तर कधी सामाजिक न्यायाच्या नावाने घोषणाबाजी करतात. पण जमिनीवरचे वास्तव वेगळेच दिसते. संविधानाने दिलेले हक्क मिळवण्यासाठी आजही आंदोलने करावी लागतात, मोर्चे काढावे लागतात, कायद्याच्या दारात न्याय मागावा लागतो. मग राज्यकर्त्यांचे काम काय आहे? सामान्य नागरिकाने प्रत्येक वेळी न्यायासाठी रस्त्यावर उतरणे, पोलिस ठाण्यात धाव घेणे, न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे, हेच का त्याचे भविष्य ?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान लिहिले, तेव्हा त्यांनी प्रत्येक भारतीयाला समान हक्क मिळावा, कायद्यापुढे सर्व समान असावेत, या उद्देशानेच तर तो दस्तऐवज घडवला होता. पण बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारांचा प्रत्यक्षात उपभोग घेण्याची वेळ आली की, सामाजिक दहशत, गावगुंडांची गुंडगिरी, राजकीय नेत्यांची बेफिकिरी आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा यामुळे ते हक्क मिळत नाहीत. जणू काही या समाजाने श्वास घ्यायचाही हक्क कमवूनच घ्यावा लागतो.
पारधी समाज हा भटक्या-विमुक्त समाजातील एक प्राचीन समाज आहे. ब्रिटिशकालीन काळात या समाजावर ‘गुन्हेगार समाज’ अशी कलंकित छाप टाकण्यात आली. १८७१ च्या क्रिमिनल ट्रायब्स ॲक्टनुसार त्यांना गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा रद्द झाला असला तरी त्या मानसिकतेत बदल झालेला नाही. अजूनही पारधी समाजाकडे शंकेच्या नजरेने पाहिले जाते. त्यांना मूलभूत मानवी अधिकार नाकारले जातात. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या क्षेत्रात ते मागे पडलेले आहेतच, पण त्याहून भयंकर म्हणजे सामाजिक सन्मानाचा अधिकारही त्यांच्याकडून हिसकावला जातो.
अहिल्यानगरच्या घटनेत नेमके हेच दिसले. मृत्यूनंतरही त्यांना गावात अंत्यसंस्कार करू दिले नाहीत. ही फक्त एका कुटुंबाची किंवा एका गावाची घटना नाही. ही संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाची, राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाची आणि समाजातील दुटप्पी मानसिकतेचे जिवंत उदाहरण आहे.
आज भारतात अनेक नेते जातीवरून समाजाला एकत्र करण्याचे, तुकडे करण्याचे, आरक्षणावरून वाद निर्माण करण्याचे राजकारण करतात. काही नेते आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाचे समर्थन करतात, काही सामाजिक न्यायाचे नाव घेतात, तर काही जातीपातीच्या भावनांवर स्वार्थ साधतात. पण प्रश्न असा आहे की, या नेत्यांपैकी किती जणांनी पारधी समाजासाठी, भटक्या-विमुक्त समाजासाठी, दलित-आदिवासी समाजासाठी खरोखर न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर लढा दिला आहे?
वंचित बहुजन आघाडी आणि ॲड. अरुण आबा जाधव यांनी दाखवलेला लढा हा खऱ्या अर्थाने संविधानिक लढा आहे. हा लढा म्हणजे फक्त एका मृत व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराचा नव्हता, तर त्या समाजाच्या अस्तित्वाचा, सन्मानाचा आणि हक्कांचा होता. हे प्रत्येक नेत्याने शिकण्यासारखे आहे. संविधानाच्या शपथा घेऊनही जे राज्यकर्ते निष्क्रिय राहतात, त्यांच्यासाठी ही घटना आरसा आहे.
आज या घटनेच्या निमित्ताने आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा. आपण खरोखर स्वातंत्र्यप्राप्त झालो आहोत का? आपण ज्या देशात राहतो, तो देश प्रत्येक नागरिकाला समानतेने वागणूक देतो का? की अजूनही काही समाज आपल्या हक्कांसाठी रडतायत, झगडतायत, लढतायत?
जोपर्यंत दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त समाजाला मानवी सन्मानाने जगता येणार नाही, तोपर्यंत भारत खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यप्राप्त झाला आहे असे म्हणता येणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेच्या तत्त्वांचा अवलंब करणे हे केवळ राजकीय भाषणापुरते न राहता ते प्रत्यक्ष कृतीतून दिसायला हवे. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपल्याच मातीत, आपल्या गावात, सन्मानाने जगता आणि मरता आले पाहिजे.
पाटेवाडीच्या घटनेतून आपण हे शिकायला हवे की लढल्याशिवाय हक्क मिळत नाहीत. संविधान दिलेले आहे, कायदे आहेत, पण ते जिवंत करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. आज गरज आहे ती समाजातील या दहशतीला धैर्याने तोंड देण्याची, आणि राज्यकर्त्यांना जबाबदार धरण्याची. कारण संविधान दिलेले हक्क कागदावर नाही, तर आयुष्यात जगण्यासाठी असतात.
